नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक राजनीतिक दलको ३३ प्रतिशत महिला सांसद हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। हरेक पार्टीले यो संख्या पुर्‍याउन त पुर्‍याउँछन्, तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट।

संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनू भनेको छैन, जुन निर्वाचन प्रणालीबाट भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनू भनेको छ। दलहरूले यसैको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष चुनावमा धेरै महिला नउठाउने प्रवृत्ति हरेकजसो निर्वाचनमा देखिँदै आएको छ।

दलहरूको यस्तै रवैयाले महिलाका लागि समानुपातिक र पुरूषका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्दै आलोचना हुने गर्छ। यसले महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव उठ्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सहयोग पुगेको भनेर महिला नेता तथा अधिकारकर्मीले दलहरूको आलोचना पनि गर्दै आएका छन्।